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भारत के पदाधिकारीयों का वेतन(BHARAT KE PADADHIKARIYO KA VETAN)

 

भारत का संविधान देश के विभिन्न कार्यालयों को चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करता है. विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदारी विभिन्न प्रकार के अधिकारियो को दी जाती है,तथा उन अधिकारियों को उनके कामो के लिए उन्हें कुछ तनखाह दिया जाता है.

आज हम इस लेख के माध्यम से जानेंगे की हमारे देश के पदाधिकारियों की वेतन कितनी है। इन पदाधिकारियो में भारत के राष्ट्रपति के वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और एक राज्य के राज्यपाल के वेतन आदि को शामिल किया गया है।

पहले इनका वेतन काफी कम था लेकिन नए नियम आने की वजह से काफी ज्यादा बढ़ गया है

  • राष्ट्रपति का वेतन

    💲रु. 500,000 (US $ 7,200) + भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्धारित अन्य भत्त

  • उप राष्ट्रपति का वेतन

    💲रुपये400,000 (US$5,800) + भारत के उपराष्ट्रपति को अन्य भत्ते निर्धारित

  • प्रधानमन्त्री का वेतन

    💲रुपये2,8 0,000 (यूएस $ 3,900) (संसद सदस्य के रूप में प्राप्त वेतन) + संसद सदस्य के रूप में भत्ते + भारत के प्रधानमंत्री के लिए अन्य भत्ते

  • राज्य के राज्यपाल का वेतन

    💲रु. 3,50,000 + राज्यों के राज्यपालों के लिए निर्धारित अन्य भत्ते

  • सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन

    💲रुपये 280,000 + भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए निर्धारित अन्य भत्ते

  • सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन

    💲रुपये.250,000 + SC के जजों के लिए तय अन्य भत्ते

  • भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन

    💲रुपये 250,000 + अन्य भत्ते

  • भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन

    💲रुपये 250,000 + अन्य भत्त

  • संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन

    💲रुपये 250,000 + अन्य भत्ते

  • भारत के कैबिनेट सचिव, भारत सरकार में वरिष्ठतम सिविल सेवक का वेतन

    💲रुपये 250,000 + अन्य भत्ते

  • केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल का वेतन

    💲रुपये 110,000 + केंद्र सरकार द्वारा तय अन्य भत्ते

  • चीफ ऑफ स्टाफ (आर्मी, नेवी, एयर) भारतीय सशस्त्र बलों में जनरल और समकक्ष रैंक के अधिकारी का वेतन

    💲रुपये. 250,000 + अन्य भत्त

  • उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश का वेतन

    💲न्यायाधीशों के लिए निर्धारित रु. 250,000 + अन्य भत्ते

  • उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का वेतन

  • 💲रु. 225,000 + न्यायाधीशों के लिए तय अन्य भत्ते